केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, आठवें वेतन आयोग का गठन प्रस्ताव स्वीकार 

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्‍त हो रहा है ।  इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले तीसरे लॉन्‍च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से स्‍पेस रिसर्च की मुहिम को और रफ्तार मिलने की संभावना है।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकारें, PSU आदि से विचार-विमर्श किया जाएगा।

आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि 7वां पे कमीशन 2016 में गठित हुआ था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा, ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्द करने का फैसला लिया गया है।

यह भी पढ़ें -  बिहार चुनाव: भाजपा ने जारी की दूसरी सूची, मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को मिला टिकट