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उत्तराखंड: राज्य सरकार ने किया सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बांटे जाने की योजना में बदलाव, जानिए क्या हुए परिर्वतन

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उत्तराखंड: राज्य सरकार ने किया सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बांटे जाने की योजना में बदलाव, जानिए क्या हुए परिर्वतन

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बांटे जाने की योजना में राज्य सरकार ने बदलाव किया है. कोरोना के चलते उत्तराखंड में स्कूल बंद होने के कारण सरकार मिड-डे मील की जगह छात्रों के अभिभावकों के खातों में अब तक पैसा ट्रांसफर कर रही थी. लेकिन अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो छात्र स्कूल आएंगे अब केवल उन्हीं छात्रों को भोजन भत्ता दिया जाएगा. जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही भोजनमाताओं के मानदेय को लेकर भी बड़ा आदेश दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक बंशीधर तिवारी ने मिड डे मील योजना के तहत बड़ा आदेश जारी किया है. जिसमे लिखा है कि सात फरवरी से उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजना का भत्ता केवल स्कूल आने वाले छात्रों को दिया जाएगा. फरवरी के महीने में पहली से चार तारीख तक सभी छात्रों को एमडीएम भत्ता दिया जाएगा. सात फरवरी से केवल स्कूल आने वाले छात्रों का इसका लाभ मिलेगा.भोजनमाताओं को फरवरी माह के मानदेय का भी भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा.

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गौरतलब है कि उत्तराखंड में 17 हजार से ज्यादा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को मिड डे मील दिया जा रहा है. लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद थे अब स्कूल खुल गए हैं ऐसे में स्कूल आने वाले छात्रों को ही मिड डे मील दिया जाएगा. हालांकि बीते कुछ दिनों पहले मिड डे मील योजना के बावजूद विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या में कमी आने से शिक्षा महकमा चिंतित है.

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