हाईकोर्ट ने विवादित भर्ती परीक्षाओं की जांच की निगरानी से किया इनकार, अब सरकार लेगी फैसला

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यूकेट्रिपलएससी की छह अलग-अलग भर्ती घपलों की जांच निगरानी के लिए हाईकोर्ट ने अपनी सहमति नहीं दी है। सरकार ने गत माह हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच सौंपने का निर्णय लेते हुए, हाईकोर्ट को संबंधित पत्र भेजा था। इस पर हाईकोर्ट का जवाब सरकार को मिल गया है।सरकार ने गत 10 फरवरी को जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सिटिंग जज को सौंपने का निर्णय लिया था।

28 फरवरी को गृह विभाग की ओर से हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को अधिकारिक सिफारिशी पत्र भेजा गया। सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने जांच की निगरानी को लेकर सहमति नहीं दी है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि अब इस पर मुख्यमंत्री स्तर से ही कोई फैसला लिया जाएगा।

वर्तमान में हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व वाली एसआईटी लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती के साथ ही जेई – एई भर्ती की जांच कर रही है। जबकि देहरादून में एसटीएफ यूकेट्रिपलएससी की वीपीडीओ 2016, स्नातक स्तरीय भर्ती 2020, – सचिवालय रक्षक और वन दरोगा भर्ती की जांच कर रही है।

इन भर्तियों की चल रही है जांच: वीपीडीओ 2016 – अब तक 12 गिरफ्तार, 06 के मामले में आरोप पत्र दाखिल

स्नातक स्तरीय – 43 गिरफ्तार, 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा, 88 लाख से अधिक बरामद सचिवालय रक्षक – 01 गिरफ्तार, 06 पहले से ही जेल में बंद हैं एक को मिला स्टे वन दरोगा – 04 गिरफ्तार, 01 के खिलाफ जांच जारी पटवारी – लेखपाल – 12 गिरफ्तार, 07 पर लगा गैंगस्टर कुल 41.50 लाख बरामद, एई- जेई भर्ती – एसआईटी की जांच जारी

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