Connect with us

बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करें अधिकारी- रेखा आर्या

उत्तराखंड

बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करें अधिकारी- रेखा आर्या

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और CWC को मिशन मोड पर लगाने के दिए निर्देश,कहा की जाएगी लगातार मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग

देहरादून: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की समीक्षा बैठक आहूत की।बैठक में विभागीय मंत्री ने चलाये जा रहे अभियान की अभी तक की स्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियो को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को उत्तराखंड में पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण किया जाए।

विभागीय मंत्री आर्या ने कहा कि भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के दृष्टिगत 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस अभियान को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है।

यह भी पढ़ें -  एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, 8 से 10 बीघा जमीन पर की गई अनाधिकृत प्लॉटिंग सील

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। जहाँ संबंधित ग्राम सभा के प्रधान और पंचायत सचिव अपनी तरफ से प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उनका गांव पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त है।इसी आधार पर उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका बहुत अहम रहेगी।

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं पर व्यक्त किया गहरा दुःख, घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश

उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिशन मोड पर लगाया जाए,साथ ही बाल कल्याण समिति को भी इस कार्य में लगाया जाए।जिसकी लगातार मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग होती रहे।

विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे हैं, जहां विशेष रूप से ऐसे मामले अधिक देखने को मिले हैं। जनपद बागेश्वर ऐसा ही जनपद है, जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि विगत दो-तीन वर्षों में प्रदेश में ऐसे 78 मामले देखने को मिले हैं, जहां बाल विवाह के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्हें बाल विवाह करने से रोका गया है।उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से स्पष्ट है कि जागरूकता के साथ-साथ सख्त मॉनिटरिंग भी जरूरी है, ताकि एक भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर आने वाली हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाई जाए।

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए दो ‘आरोग्य रथ’ को दिखाई हरी झंडी

इस अवसर पर सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह,निदेशक बीएल राणा, डिप्टी डायरेक्टर विक्रम सिंह,आरती बलोदी सहित विभागीय अधिकारी , कर्मचारी उपस्थित रहे।

Ad Ad
Continue Reading

More in उत्तराखंड

Ad Ad

Latest News

Author

Author: Shakshi Negi
Website: www.gairsainlive.com
Email: gairsainlive@gmail.com
Phone: +91 9720310305