मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामना

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 20 वीं वर्षगांठ पर सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों का स्मरण करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखण्ड ने अपनी खास पहचान बनाई है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में तमाम क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयासों को सराहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बहुत से ऐसे काम हुए हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे । केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। लगभग सभी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। राज्य में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाएं स्थापित हुई हैं। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर इनमें शामिल हैं । इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी परियोजना, उत्तराखण्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, भारत नेट फेज 2 परियोजना सहित अन्य बहुत सी परियोजनाएं भी डबल इंजन का ही परिणाम है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है नीति आयोग द्वारा जारी “भारत नवाचार सूचकांक 2019“ में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल है। राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरी बार कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। नदियों के संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और पी. एम.जी. एस.वाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राज्य आंदोलन की मूल भावना थी। इसी भावना और सोच के साथ हमने गैरसैंण को उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है अब गैरसैण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनाई जा रही है। यहां एक जिला स्तरीय अस्पताल को मंजूरी दी गई है। पेयजल के लिए 70 करोड़ की लागत से जलाशय पर काम चल रहा है । सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। हैलीपेड बनाया जा रहा है। मिनी सचिवालय भी बनाया जा रहा है। बेनीताल में एस्ट्रोविलेज बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड और वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी सरकार ने बड़ी पहल की है। युवाओं और महिलाओं की आजीविका पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वरोजगार को एक अभियान के तौर पर लेते हुए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। एम. एस.एम.ई के तहत इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 150 प्रकार के काम शामिल किए गए हैं । मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में 25-25 किलोवाट की 10 हजार परियोजनाएं आवंटित की जा रही हैं इसके तहत 25 प्रतिशत सब्सिडी और बिजली खरीद की गारंटी है। पिरूल प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को पिरूल एकत्र करने पर 3.5 रूपए प्रति किलो का भुगतान मिल रहा है।वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है पर्यटन के तहत हम 10 हजार मोटर बाईक देंगे। इसमें दो साल का ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्मों की अधिक से अधिक शूटिंग हो, इसके लिए राज्य में फिल्मों के अनुकूल माहौल बनाया है। विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इनमें देहरादून से मसूरी, कद्दूखाल से सुरकंडा देवी. तुलीगाड से पूर्णागिरी, गौरीकुंड से केदारनाथ, घांघरिया से हेमकुंड प्रोजेक्ट शामिल हैं। हम सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बना रहे हैं। 104 ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। इन ग्रोथ सेंटरों से लगभग 30 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 06 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई है और 60 लाख से अधिक का शुद्ध मुनाफा हुआ है। उत्तराखण्ड के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को तीन लाख रूपए तक और स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण, बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें अभी तक 4 लाख से अधिक किसानों और 1330 समूहों को 2062 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 3900 जैविक क्लस्टरों द्वारा काम शुरू किया गया है हमारी पहली सरकार है जिसने प्रदेश के गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान किया है । अभी तक 1444 फार्म मशीनरी बैंक शुरू किए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 857 लाख किसानों को 852.04 करोड रूपए का भुगतान किया जा चुका है जबकि 8.82 लाख किसानों को सोईल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए हम व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रहे है। इसमें 4 वानर रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना के साथ ही तार बाड़, जानवर रोधी दीवार और खाईयों का निर्माण शामिल है 94 गांवों में 101 किलोमीटर घेरबाड़ की जा चुकी है। इस काम को और बढ़ाया जा रहा है । 10 हजार वनरक्षकों की भी तैनाती की जा रही है। राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में केवल 3 जनपदों में आई0सी0यू0 थे वहीं अब राज्य के सभी जनपदों में आई०सी०यू० स्थापित किए जा चुके हैं। देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के बाद अब हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं पिछले लगभग साढ़े तीन साल में डाक्टरों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि विकास का लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है । हमने 85 फीसदी से अधिक वायदे पूरे कर दिए हैं। हम अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं । उत्तराखण्ड को मॉडल स्टेट बनाने के लिए हमें आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आईये, राज्य स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण में अपना शत् प्रतिशत योगदान देने का संकल्प लें।