Big breaking:- सचिवालय संघ ने सरकार – शासन को चेताया एक महीने में करें लंबित मुद्दों का निस्तारण , उसके बाद संघ आंदोलनात्मक प्रक्रिया की रूपरेखा बनाने को होगा स्वतंत्र

सचिवालय सेवा संवर्ग की लम्बित मांगों पूरा किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 5.08.2021 को सचिवालय संघ एवं सचिवालय के सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारियों की सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय की सूचना आज मुख्यमंत्री एवं अन्य सभी सक्षम अधिकारियों को प्रेषित करते हुये संज्ञान कराया गया है कि सचिवालय सेवा संवर्ग की लम्बित मांगों का अपेक्षित निस्तारण नियत समयावधि में कराये जाने का अनुरोध  सक्षम स्तर के निर्णयकर्ता अधिकारियों से करते हुये संघ की लम्बित सभी मांगों हेतु 01 माह का पर्याप्त समय सरकार एवं सक्षम अधिकारियां को दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

इस 01 माह की अवधि में सचिवालय संघ द्वारा किसी प्रकार का कोई आन्दोलन आदि न किये जाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि 01 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त सचिवालय संघ की लम्बित मांगों का अपेक्षित निस्तारण न होने की दशा में सचिवालय संघ पुनः अपनी बैठक कर लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आन्दोलन चलाने हेतु अपनी रणनीति बनायेगा और आन्दोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष  दीपक जोशी द्वारा बताया गया है कि सचिवालय संघ द्वारा अपनी सभी लम्बित 14 सूत्रीय मांगों व सचिवालय कार्मिकों की व्यवहारिक कठिनाई तथा सचिवालय कार्य प्रणाली के सुधारात्मक 22 सूत्रीय महत्वपूर्ण सुझाव मुख्यमंत्री  को दिनांक 9.08.2021 को उनसे हुई वार्ता बैठक में हस्तगत करा दिये गये हैं, जिन पर अब सक्षम अधिकारियों के सहयोग से निर्णय होना है।

सचिवालय संघ एवं सभी संवर्गीय संघों द्वारा लिये गये निर्णयानुसार इन सभी मांगों का 01 माह की अवधि में अपेक्षित निराकरण कराये जाने हेतु सचिवालय संघ द्वारा आज पुनः मा0 मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है तथा इस अवधि में किसी प्रकार का कोई आन्दोलन न किये जाने का भरोसा दिया है, परन्तु इस अवधि में मांगो का अपेक्षित निदान न होने की स्थिति में इस अवधि के बाद सचिवालय संघ अपनी लम्बित मांगों की पूर्ति हेतु निश्चित रूप से आन्दोलन हेतु बाध्य होगा, इसकी भी सूचना से अवगत कराया दिया गया है।

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