हर सिर पर छत का सपना पूरा कर रही धामी सरकार, इतने परिवारों क़ो मिली ख़ुशी

शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर के सितारगंज उकरौली में 1168 ईडब्ल्यूएस आवास के लाभार्थियों को आवास आवंटन किये गये। उन्होंने बताया कि आज कुल 394 लाभार्थियों को आवास आवंटन किए गये।

मंत्री ने कहा कि आवास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त 21 परियोजना में जिनके कुल 17,304 आवास बनाये जाने पर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कुल 05 परियोजनाओं में 3104 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाईयां प्रस्तावित है, जबकि परिषद् द्वारा कुल 16 परियोजनाओं में 14200 आवास प्रस्तावित हंै। अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कुल 16 परियोजनाओं में 14,200 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों पर कार्य किया जा रहा है। उक्त योजनाएं वर्ष 2017-18 के उपरान्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी। विधिक समस्याओं के कारण परियोजनाओं का कार्य मार्च 2022 के उपरान्त मौके पर विधिवत कार्य प्रारम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि उकरौली सितारगंज में 1168 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय परियोजना में 405 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 11 आवेदनों को सत्यापन के बाद निरस्त कर दिया गया है जबकि 394 लाभार्थियों का आवंटन ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि दिनांक 11.11.2022 को शिकारपुर, रूड़की की 768 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय परियोजना का आवंटन भी पूर्ण किया गया। शेष 14 परियोजनाओं का आवंटन आगामी 03 माह के अन्तर्गत कर लिया जायेगा। मंत्री ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद् द्वारा विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को आगामी 03 माह के अन्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से लॉटरी द्वारा वितरित किया जाना प्रस्तावित है, का विवरण निम्नवत् है।

1. जिला हरिद्वार अन्तर्गत 04 परियोजनाओं में 3232 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास

2. जिला उधमसिंह नगर अन्तर्गत 10 परियोजनाओं में 9278 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास

3. जिला नैनीताल, रामनगर अन्तर्गत 01 परियोजनाओं में 528 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास

मंत्री ने कहा कि उक्त परियोजनाओं में रू0 6.00 लाख प्रति आवास की दर से निजी विकासक द्वारा आवास मय भूमि परिषद् को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें से रू0 1.50 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा रू0 1.00 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। शेष रू0 3.50 लाख लाभार्थियों द्वारा वहन किया जा रहा है। विकासक को यह धनराशि उसके द्वारा किये गये निर्माण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांचोपरान्त कार्य की प्रगति के अनुसार समय-समय पर निर्गत की जा रही है। उक्त समस्त आवास माह सितम्बर 2024 के पूर्व निर्मित कर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों की सुविधा हेतु बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से आसान किश्तों में गृह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

लाभार्थियों का चयन भारत सरकार के पोर्टल में पंजीकरण उपरान्त ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन हेतु प्राथमिकता महिला को दी जा रही है अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरूष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री व सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा, अपर आयुक्त आवास विकास पीसी दुम्का एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।