मंत्री रावत ने जिला प्रशासन एवं रेल निगम के अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश, रेल परियोजना प्रभावितों को शीघ्र दें मुआवजा

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश जिला प्रशासन एवं रेल निगम के अधिकारियों को दे दिये गये हैं। मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिये रेल विकास निगम को एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके साथ ही श्रीनगर गढ़वाल में निर्माणाधीन बस अड्डा एवं पार्किंग के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभागार में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजन से प्रभावित श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने को लेकर जिला प्रशासन एवं रेल विकास निगम के अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने रेल निगम के अधिकारियों को दो टूक कहा कि एक सप्ताह के भीतर प्रभावित परिवारों के मुआवजे का पुनर्निर्धारण कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिये उन्होंने आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को समन्वय कर शीघ्र मुआवजे का भुगतान कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि अभी भी स्वीत, फरासू, डंगरीपंत, धारी आदि गांवों के प्रभावितों को उनके मकानों एवं भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाया है जिसको लेकर ग्रामीण लगातार आंदोलन कर परियोजना का विरोध कर रहे हैं। जिसका समाधान समय रहते निकालना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को श्रीनगर गढ़वाल में निर्माणाधीन बस अड्डा एवं पार्किंग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला प्रशासन को बस अड्डा एवं पार्किंग निर्माण में उत्पन्न भूमि विवाद का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव परिवहन अरविंद सिंह हयांकी, आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे, निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डे, एजीएम रेल निगम विजय डंगवाल, एजीएम प्रोजेक्ट सुरेन्द्र कुमार, एसडीएम श्रीनगर अजयवीर सिंह, सीनियर मैनेजर रेल निगम ओम प्रकाश मालगुडी, जीएम परिवहन दीपक जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।