उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों की होगी जांच, UCC पर भी बोले CM धामी

राज्य के भीतर एक बार फिर चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद वेरिफिकेशन ड्राइव तेज किया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ता नहीं दिया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार पूर्व में ही सख्त धर्मांतरण कानून, फुक तो दंगा रोधी कानून लाने का काम कर चुकी है और अब सत्यापन के माध्यम से ये कोशिश तेज की जायेगी । सीएम पुष्क सिंह धामी ने कहा कि कुछ समय पहले हमने जंगलों एवं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब पांच हजार एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था।

देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड अब अपने बदलते जनसांख्यिकीय ढांचे की पड़ताल के लिए सत्यापन अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत पुलिस बाहर से आकर उत्तराखंड में रह रहे लोगों की जांच कर उनकी पहचान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद प्रदेश के जनसांख्यिकीय ढांचे में बदलाव दिखे हैं। ऐसे में हमने तय किया कि पुलिस की मदद से वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा।

इससे पता चलेगा कि वे लोग स्थानीय हैं या बाहर से आए हैं। धामी ने कहा कि कुछ समय पहले हमने जंगलों एवं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब पांच हजार एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था। लोकसभा चुनाव के बाद फिर यह अभियान शुरू करेंगे। यूसीसी लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कुछ तैयारी जरूरी है। प्रदेश में यूसीसी नियमों को इसी साल लागू कर दिया जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तराखंड की पांचों सीटें फिर जीतेगी और पहले से ज्यादा मतों के अंतर से विजयी होगी।

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