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गंगा के स्केप चैनल पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, पिछली सरकार का शासनादेश किया निरस्त

उत्तराखंड

गंगा के स्केप चैनल पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, पिछली सरकार का शासनादेश किया निरस्त

हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा की वर्ष 2016 से पहले की होगी स्थिति। त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गंगा को स्केप चैनल घोषित करने के पिछली सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद यह दावा किया है। उनका यह भी दावा है कि इसका नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वजह ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कुंभ  की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, सिचाईं सचिव भी बैठक में हैं, जिस कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने गंगा को स्केप चैनल बनाने का शासनादेश जारी किया था।

आपको बता दें कि रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठक के लिए देहरादून पहुंचा। इससे पहले निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा प्रतिनिधियों की बैठक में तय हुआ कि मुख्यमंत्री के सामने बैरागी अखाड़ों की समस्या और उन्हें बैरागी कैंप क्षेत्र  में भूमि आवंटन की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा।इसके अलावा यह भी तय हुआ कि बैरागी कैंप क्षेत्र से चार धर्म स्थलों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डबल बेंच की अपील में अखाड़ा परिषद के साथ बैरागी अखाड़े भी वादी बने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यह मामला बैरागी अखाड़ों की धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बैरागी अखाड़ों के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में अपील दाखिल करेगी।

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