जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने शासन सरकार को आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में हो रही परेशानी बताई

आज दिनांक 5-2-2021 को जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा महामंत्री राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा तथा कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं तथा शासनादेश में संशोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री, सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष्मान योजना उत्तराखंड को सचिवालय में जाकर मांगपत्र दिया। संघ ने मांग की कि :-
1- ओपीडी में इलाज कराने पर दवाइयों का खर्चा मरीज को स्वयं उठाना पड़ रहा है जो कि उचित नहीं है अतः संघ मांग करता है कि दवाइयों के खर्चे को भी योजना में शामिल किया जाए। 2-कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि विधवा हैं ऐसे में सास ससुर के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर होती है परंतु शासनादेश के अनुसार सास-ससुर को आश्रित में सम्मिलित नहीं किया गया है अतः ऐसी परिस्थिति में सास ससुर को योजना में सम्मिलित किया जाए।
3-पेंशनरों के अंशदान को कम किया जाए।
4-आश्रित की श्रेणी में बेटे की उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है इस सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाया जाए।
5 -योजना में जिन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें उपलब्ध सभी रोगों के इलाज की सुविधा प्रदान कराई जाए।। इसी तरह कई अस्पताल जो योजना में सूचीबद्ध हैं जब वहां पर मरीज जा रहा है तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम योजना में शामिल नहीं हैं जबकि उन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया हैं ,अतः ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए अथवा उन्हें योजना में शामिल न किया जाए।
6-राज्य में पंजीकृत अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाए मैक्स, कैलाश तथा फोर्टिज जैसे अस्पतालों को योजना में शामिल किया जाए।
7- जिन अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है वहां भी कम पैकेज के चलते बेहतर सुविधा देने में लापरवाही बरती जा रही है, अतः पैकेज की राशि को बढ़ाया जाए। 8- योजना की वेबसाइट लॉन्च की जाए इसमें योजना से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
9- शिकायतों के निस्तारण को एक सेल का गठन किया जाए।
10- अटल आयुष्मान योजना में आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु शिक्षक संगठनों के साथ शीघ्र बैठक बुलाई जाए ।
अतः जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ मांग करता है कि अटल आयुष्मान योजना के सफल संचालन के लिए उक्त समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए